देश में सर्वाधिक मुकदमें दलितों और पिछड़ों के हैं
-अदालतों में दलित और पिछड़े वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है
Buddhadarshan News, New Delhi
लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। देश में सर्वाधिक मुकदमें दलितों और पिछड़ों के हैं। इनकी आबादी ज्यादा है। बावजूद इसके निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालतों तक दलित और पिछड़े वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है। अतः न्यायपालिका के अंदर भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित चौरसिया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान ये बातें कहीं.
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। जिसके फलस्वरूप आज लोकसभा से लेकर विधानसभा के अंदर दलित और पिछड़े समाज के लोग नजर आने लगे हैं। लेकिन यह संघर्ष अनवरत जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक जाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहां पर सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में भी हर समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो।
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अपने हक के लिए अनवरत संघर्ष करना होगाः
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चौरसिया समाज को भी अपने हक और हुकूक के लिए अनवरत संघर्ष करना होगा. घर पर बैठकर कभी किसी समाज को उसका हक नहीं मिला है, आप को घर से बाहर निकलना होगा.
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अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान देश में अनेक बदलाव हुए, लेकिन देश में मजबूत बदलाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार को एक मौका और दें।
