Buddhadarshan News, New Delhi
यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके घर बिटिया पैदा हुई है तो उसकी जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की यूनिवर्सल कवरेगी बिहार सरकार देगी। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के लागू होने से बिहार की 1.60 करोड़ बेटियां लाभांवित होंगी। इस बाबत 2221 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत यूनिवर्सल कवरेज अर्थात राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों तक सीमित रहेगा। ऐसा होने से परिवार नियोजन की योजना पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, एक नजर:
कन्या शिशु के जन्म पर माता-पिता के बैंक खाते में 2000 रुपए जमा होंगे। कन्या के एक साल पूरा होने और आधार से लिंक कराने पर माता-पिता के बैंक खाते में 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। कन्या के 2 वर्ष पूरे करने और सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए जमा होंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा:
शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग 1-2 के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 400 रुपए की राशि को बढ़ाकर 600 रुपए दिए जाएंगे। वर्ग 3 से 5 के लिए पोशाक योजना की राशि 500 से बढ़ाकर 700 रुपए दिए जाएंगे। वर्ग 6-8 के लिए पोशाक योजना राशि 700 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वर्ग 9-12 के लिए यह राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम:
सैनेटरी नैपकीन के लिए 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए (7-12 वर्ग की बालिकाओं के लिए) दिये जाएंगे।
मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना-
इसके तहत अविवाहित उत्तीर्ण बालिकाओं को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे एवं मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 25000 रुपए दिए जाएंगे। अर्थात एक कन्या को जन्म से स्नातक होने तक कुल 54100 रुपए दिए जाएंगे।
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पंचायत एवं नगर निकाय निर्वाचन, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जीविका कार्यक्रम, शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, नारी शक्ति योजना, शराबबंदी, बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा का उन्मूलन के लिए उठाए गए सराहनीय प्रयास से महिलाओं के जीवन में काफी सुधार हुआ है।
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जनता दल यूनाइटेड के बिजनेस सेल के अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल कहते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला काफी सराहनीय है। बिहार की महिलाओं का तेजी से विकास होगी। महिलाओं के विकास से ही एक सुखद समाज का विकास होगा। अन्य राज्यों को भी इस तरह के जनोपयोगी कदम उठाए जाने चाहिए।
